मुद्दे की बात:आयोग अदालत नहीं, फिर उसकी सिफारिशों का क्या होगा?:-लेखक वरिष्ठ सम्पादक :-आलोक गौड़
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों की सीमा तय कर दी है। आयोग अदालत नहीं है। वह जांच कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है, गवाही और साक्ष्य ले सकता है, किसी शिकायत पर अपनी राय बना सकता है, सरकार को सलाह दे सकता है और सिफारिश कर सकता है, लेकिन अदालत […]
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