कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से सांसद श्री प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (ITLA) एसपीवी के गठन को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत, गति शक्ति और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के विज़न को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है वहीं इस अथॉरिटी के गठन से देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम है । इससे देश के व्यापार एवं उद्योग को बड़ा लाभ होगा
श्री खंडेलवाल ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, सप्लाई चेन को अधिक सक्षम बनाने तथा परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में देश में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई परिवहन तथा वेयरहाउसिंग से जुड़े विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ITLA इस दिशा में एक प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम करना समय की आवश्यकता है। लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने से भारतीय उत्पाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापार एवं उद्योग की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे विशेष रूप से एमएसएमई, छोटे उद्योगों, स्टार्टअप्स, किसानों और व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
श्री खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, समर्पित माल गलियारे, मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश जैसे कदमों ने पहले ही भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को बदलना शुरू कर दिया है। ITLA इन सभी प्रयासों को एकीकृत करते हुए डेटा आधारित योजना, बेहतर परियोजना मूल्यांकन, प्रभावी निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ITLA देश में माल परिवहन को अधिक तेज, सस्ता और कुशल बनाएगा, जिससे व्यापार करने की लागत घटेगी, निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण एवं व्यापारिक केंद्र बनाने के लक्ष्य को बल मिलेगा।
श्री खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को देश के व्यापारियों की ओर से इस दूरदर्शी निर्णय के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह कदम “सशक्त व्यापार, सशक्त अर्थव्यवस्था और विकसित भारत” की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा।
