बंसी लाल की रिपोर्ट :-
“ नई दिल्ली :- बिजली कंपनियों द्वारा सीएजी (CAG) ऑडिट का विरोध करने के लिए दायर याचिका को आज माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिजली कंपनियों द्वारा हाई कोर्ट में सीएजी ऑडिट का विरोध करने के लिए जाने से आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों के बीच चल रहे नेक्सस (मिलीभगत) की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने उजागर हो गई है।
दिल्ली सरकार ने पूरे पॉलिटिकल विल और दृढ़ संकल्प के साथ हाई कोर्ट में दिल्ली की जनता के हितों का पक्ष रखा। इसी का परिणाम है कि माननीय हाई कोर्ट ने बिजली कंपनियों की आपत्तियों को खारिज करते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई और सीएजी ऑडिट का रास्ता साफ कर दिया है।
अब सीएजी ऑडिट की सुनवाई माननीय उपराज्यपाल कर सकेंगे।
दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और बिजली कंपनियों के इस नेक्सस को उजागर करने तथा दिल्ली की जनता को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
हम अपनी इस प्रतिबद्धता के लिए अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे कि दिल्ली की जनता पर बिजली दरों में बढ़ोतरी के रूप में एक रुपये का भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा।”
