बार-बार अनुपस्थित रहने के बाद तीन प्रमुख व्यक्तियों ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष दर्ज कराया अपना पक्ष
नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल तथा पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती राखी बिरला आज विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित हुए और 9 अगस्त 2022 को दिल्ली विधानसभा परिसर में उद्घाटित किए गए ‘फांसी घर’ की प्रामाणिकता से संबंधित मामले में अपना पक्ष समिति के समक्ष रखा। वहीं, पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया आज उपस्थित होने पर सहमति देने के बावजूद एक बार फिर समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
उक्त व्यक्तियों ने आज समिति के समक्ष उपस्थित होकर गोपनीयता की शपथ लेने के बाद मामले के संबंध में अपना पक्ष दर्ज कराया और जांचाधीन विषय पर अपने बयान प्रस्तुत किए।
विशेषाधिकार समिति के माननीय अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने कहा कि यद्यपि आज संबंधित व्यक्ति समिति के समक्ष उपस्थित हुए, किंतु इससे पूर्व वे बार-बार समिति की कार्यवाही से बचने का प्रयास करते रहे।
श्री राजपूत ने यह भी कहा कि यह अत्यंत गंभीर विषय है कि उस समय ‘फांसी घर’ की स्थापना का निर्णय बिना किसी ठोस ऐतिहासिक आधार या तथ्य के बिना कैसे लिया गया। उन्होंने कहा, “यह अत्यंत चिंताजनक है कि इतने उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन रहे व्यक्तियों द्वारा आज समिति के समक्ष अपने दावों के समर्थन में एक भी तथ्यात्मक दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।”
समिति के अध्यक्ष ने आगे कहा, “‘फांसी घर’ के संबंध में बिना किसी ऐतिहासिक प्रमाण के किए गए दावों से न केवल जनता को गुमराह किया गया है, बल्कि हमारे शहीदों की स्मृति का भी अपमान हुआ है। समिति आज दर्ज किए गए बयानों के आधार पर आगे की कार्यवाही पर सामूहिक रूप से विचार करेगी।”
आज की हुई इस बैठक में अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत के अतिरिक्त श्री सूर्य प्रकाश खत्री, श्री अभय कुमार वर्मा, श्री अजय कुमार महावर, श्री सतीश उपाध्याय, श्री नीरज बसोया, श्री रविकांत, श्री राम सिंह नेताजी तथा श्री सुरेन्द्र कुमार शामिल थे।
दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि श्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों द्वारा एक भ्रामक कथा फैलायी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा से संबंधित तथ्यों, विशेष रूप से ‘फांसी घर’ के अस्तित्व और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े संदर्भों के बारे में गलत जानकारी देकर जनता को शासन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गुमराह करने का प्रयास किया गया है।
श्री गुप्ता ने कहा कि यह मामला औपचारिक रूप से उठाया गया था और विस्तृत जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा समन जारी किए जाने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों ने बार-बार उपस्थित होने से परहेज किया। उन्होंने कहा, “एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, जिस पर समिति अपनी रिपोर्ट देगी कि समिति के समक्ष बार-बार उपस्थित न होकर उन्होंने सदन की अवमानना और विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।” उन्होंने समिति तथा संविधान के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को “निंदनीय और पूर्णतः अस्वीकार्य” बताया।
माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह विषय गंभीर है और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा स्पष्ट तथा विचारपूर्ण प्रतिक्रिया अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि यदि ‘फांसी घर’ के रूप में संदर्भित संरचना की ऐतिहासिक प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है, तो इस विषय को पारदर्शिता और तथ्यात्मक स्पष्टता के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा तथ्यों की शुद्धता और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़ा है, इसलिए इसका समुचित स्पष्टीकरण और सावधानीपूर्वक परीक्षण आवश्यक है।
