बंसी लाल रिपोर्ट :
दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शीतकालीन सत्र से पूर्व दिल्ली विधानसभा में ई-विधान प्रशिक्षण प्राप्त किया
दिल्ली विधानसभा में अब कागज़ी दस्तावेज़ नहीं; आगामी शीतकालीन सत्र से प्रश्न, विधेयक और अन्य कार्य पूर्णतः डिजिटल होंगे
“नई दिल्ली :हमारा हर डिजिटल दस्तावेज़ पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है” — यह बात दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में आयोजित डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। आगामी शीतकालीन सत्र के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पर आईटी विभाग द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष ने अधिकारियों से संवाद करते हुए इस प्रणाली को दक्षतापूर्वक अपनाने का आग्रह किया और कहा कि यह परिवर्तन न केवल विभागों बल्कि विधानसभा की कार्यप्रणाली के लिए भी अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा।
आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामाजिक कल्याण विभाग; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग; सहकारी विभाग; चुनाव; विधि एवं न्याय; श्रम; रोजगार; विकास; कला, संस्कृति एवं भाषा; पर्यटन; उद्योग; खाद्य एवं आपूर्ति तथा पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अधिकारी शामिल हुए। शेष विभागों के अधिकारियों को कल डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि इस डिजिटल परिवर्तन से विधायी प्रक्रियाओं में उपयोग होने वाले कागज़ की भारी मात्रा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नोत्तर, विधेयक, प्रस्तुत पत्र, विशेष उल्लेख और विधानसभा से संबंधित अन्य समस्त कार्य अब नेवा डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से संचालित होंगे, जिससे विभागों और विधानसभा के बीच संवाद अधिक समयबद्ध, प्रभावी और पूर्ण उत्तरदायी बनेगा।
दिल्ली विधानसभा पर्यावरणीय संरक्षण, सुशासन में नवाचार तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ विधानसभा दृढ़तापूर्वक एक पेपरलेस एवं भविष्य उन्मुख व्यवस्था की ओर अग्रसर है, जो देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करेगी।