“लोकतंत्र की वैधता जवाबदेही के प्रावधानों से नहीं, बल्कि उनके गंभीर और ईमानदार अनुपालन से तय होती है” — विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता
जवाबदेही के वास्तविक अभ्यास पर टिका है लोकतंत्र का विश्वास : श्री विजेन्द्र गुप्ता
नेवा और राष्ट्रीय विधायी सूचकांक का किया समर्थन
विठ्ठलभाई पटेल का स्मरण करते हुए विधायिकाओं की स्वतंत्रता और गरिमा पर बल
नई दिल्ली, 20 जनवरी 2026
“लोकतंत्र की वैधता जवाबदेही के प्रावधानों के अस्तित्व से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि विधायिकाएँ उन्हें कितनी गंभीरता और ईमानदारी से लागू करती हैं,” यह विचार आज दिल्ली विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। यह तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है।
देश भर से आए पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि विधायी जवाबदेही जनता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक जीवंत और गतिशील संबंध है, जो लोकतंत्र की नैतिक और संवैधानिक आधारशिला है।
संवैधानिक लोकतंत्र में विधायिकाओं की केंद्रीय भूमिका पर बल देते हुए माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विधायिकाएँ केवल प्रक्रियात्मक संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की सबसे प्रत्यक्ष और सशक्त अभिव्यक्ति हैं। जहाँ न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है और कार्यपालिका शासन का संचालन करती है, वहीं कार्यपालिका की सत्ता विधायिका से ही प्रवाहित होती है और वह सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी रहती है। यह अंतर्निहित संबंध विधायिका को लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनविश्वास के केंद्र में स्थापित करता है।
विधानसभाओं की बैठकों की घटती संख्या और प्रभावी कार्यघंटों में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि इससे कार्यपालिका की निगरानी कमजोर होती है, सदस्यों को जनहित के मुद्दे उठाने के अवसर सीमित होते हैं और विधायिकाओं की केंद्रीय भूमिका तथा प्रभावशीलता धीरे-धीरे क्षीण होती है। उन्होंने संविधान के उस प्रावधान को रेखांकित किया जिसके अनुसार प्रत्येक सदन को कम से कम छह माह में एक बार अवश्य बैठक करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जवाबदेही केवल प्रतीकात्मक या औपचारिक नहीं हो सकती, बल्कि इसे नियमित बैठकों, अनुशासित आचरण तथा सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा सार्थक विमर्श के माध्यम से सजीव रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
विधायी संस्थाओं की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए माननीय अध्यक्ष ने वीर विठ्ठलभाई पटेल को स्मरण किया, जिन्होंने 24 अगस्त 1925 को केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष का पद संभाला था। 20 जनवरी 1930 की ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि किस प्रकार विठ्ठलभाई पटेल ने अध्यक्ष की गरिमा और सदन की सर्वोच्चता की दृढ़ता से रक्षा कर विधायिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण और स्वतंत्र विधायी सचिवालय की परंपरा को सुदृढ़ किया।
माननीय अध्यक्ष ने कहा कि सदन के पटल पर दिए गए मंत्रिस्तरीय आश्वासन औपचारिक दायित्व होते हैं और विधायी जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने आश्वासन समितियों सहित विभिन्न विधायी समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये समितियाँ आश्वासनों के क्रियान्वयन की निगरानी कर यह सुनिश्चित करती हैं कि सदन में दिए गए वचन ठोस परिणामों में परिवर्तित हों, जिससे जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है।
समकालीन सुधारों की चर्चा करते हुए श्री गुप्ता ने विधायी कार्यप्रणाली को सशक्त बनाने में प्रौद्योगिकी और डेटा-आधारित शासन की भूमिका पर बल दिया। राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (नेवा) के अंतर्गत हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली विधान सभा के हालिया पेपरलेस सत्रों से पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि हुई है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिला है, जिससे लगभग 80 पेड़ों की बचत संभव हुई है।
माननीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (NLI) के महत्व को भी रेखांकित किया, जो बैठकों की संख्या, कार्यघंटों, बहस की उत्पादकता और समितियों की प्रभावशीलता जैसे मानकों पर राज्यों की विधायी कार्यक्षमता का तुलनात्मक आकलन प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि यह ढांचा पारदर्शिता, आत्ममूल्यांकन, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और विधायिकाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।
अपने संबोधन के समापन में श्री गुप्ता ने संस्थागत शोध सहयोग और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए विधायकों को तथ्यात्मक और डेटा-आधारित सहयोग प्रदान करने हेतु शोध फेलोज़ की भागीदारी का समर्थन किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संवैधानिक मूल्यों और संस्थागत अनुशासन पर आधारित सतत सुधार विधायिकाओं को सशक्त बनाएंगे, जनविश्वास को पुनर्स्थापित करेंगे और देश भर में लोकतांत्रिक जवाबदेही को और मजबूत करेंगे।
